ठूलो बजेट ओगटेका विकासे मन्त्रालयहरू नै बजेट खर्चमा दयनीय अवस्थामा रहेको देखिएको छ । तर तिनै मन्त्रालयको कर्मचारी,तलब भत्ता लगायतका शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट खर्च भने उत्साहजनक रहेको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ६ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
बिज्ञापन
विवरण अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सबैभन्दा अगाडि छ। सो मन्त्रालयले ९ अर्ब १ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये ५ अर्ब ३ करोड १७ लाख खर्च गरेको छ । यो भनेको ५५ दशमलव ८० प्रतिशत प्रगति हो । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ खर्ब ५ अर्ब ७० करोडको बजेटबाट २ खर्ब ८१ अर्ब खर्च गरी ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
त्यस पछि रक्षा मन्त्रालयले ६३ अर्ब ३० करोड ६९ लाखको बजेटमा २९ अर्ब ४ करोड खर्च गर्न सकेको छ । ६ महिनाको अवधिमा सो मन्त्रालयले ४५ दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ५० अर्ब ७० करोडको बजेटमा २१ अर्ब ७८ करोड खर्च गरेर ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत प्रगति, गृह मन्त्रालय २ खर्ब ११ अर्ब ७५ करोडको बजेटमा ८९ अर्ब अर्थात ४२ दशमलव ११ प्रतिशत र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ५३ करोड बजेटको मात्र ३१ करोड खर्च गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४२ अर्ब ७७ करोड बजेटमध्ये ७ अर्ब ८ करोड खर्च गरी १६ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सबैभन्दा दयनीय विकास खर्च शहरी विकास मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको ९१ अर्ब ३५ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये जम्मा ५ अर्ब ७६ करोड मात्र खर्च गरी ६ दशमलव ३१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च १५ दशमलव ५६ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १४ दशमलव ६२ प्रतिशतमा सीमित छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोडको बजेटमा केवल २९ अर्ब ८७ करोड खर्च गरी १८ दशमलव ९२ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ। यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब ९५ करोडको बजेटमा ७५ करोड अर्थात ८ दशमलव ४८ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालय ११ दशमलव ९५ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३ दशमलव २८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय १३।३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेका छन्।
यता यिनै मन्त्रालयहरुको कर्मचारी खर्च भने उत्साहजनक देखिएको छ । विवरण अनुसार,परराष्ट्र मन्त्रालयले यही अवधिमा ५५ दशमलव ८० प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ४६ दशमलव ३९ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालय ४५ दशमलव ८८ प्रतिशत, गृह मन्त्रालय ४२ दशमलव ११ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ३६ दशमलव ९१,अर्थ मन्त्रालयको ३५ दशमलव ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३३ दशमलव ०८ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ३२ दशमलव १९ प्रतिशत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ३१ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
चालु खर्च भनेको सरकारले दैनिक काम कारवाही गर्न,कर्मचारीको तलब भत्तामा गरिने खर्च हो । यो खर्चले खास प्रतिफल दिँदैन । पूँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणमा गरिने खर्च हो । यसले मुलुकको उत्पादन गराउँछ र आर्थिक बृद्धि गर्दछ । भीमकाय बजेटका लागि स्रोत जुटाउन जनतालाई चर्को राजश्वको भुंग्रोभित्र हालिँदै आएको छ र बजेटको ठूलो हिस्सा चाहिँ विकासमा होइन, कर्मचारीलाई तलव खुवाउन खर्च भइरहेको छ । ६ महिनाको स्थिति नियाल्दा एकातिर चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट बिनियोजन न्यून हुँदै गइरहेको छ, कर्मचारी तलब भत्ता शीर्षकमा छुट्टाएको बजेट चाहिँ उत्साहजनक रुपमा खर्च भएको प्रतिवेदन केलाउँदा भेटिन्छ ।
